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DONGARGARH - अपूर्ण दस्तावेज बताकर हजारों प्रसूता महिलाओं के आवेदन निरस्त, वंचित हुए तो करेंगे उग्र आंदोलन: नवीन अग्रवाल

 डोंगरगढ़ - अपूर्ण दस्तावेज बताकर हजारों प्रसूता महिलाओं के आवेदन निरस्त, वंचित हुए तो करेंगे उग्र आंदोलन: नवीन अग्रवाल



डोंगरगढ़ - राज्य सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल व छत्तीसगढ़ असंठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के माध्यम से प्रदेश भर की प्रसूता (गर्भवती महिलाओं) को डिलीवरी के बाद 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन हाल ही में हजारों पात्र महिलाओं के आवेदन एक साथ अपूर्ण दस्तावेज बताकर निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में पात्र महिलाएं भी योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएगी। उक्त मामले को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जै) के प्रदेश महासचिव व प्रदेश कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष डूमेंद्र लोधी अनिल कमलेश हरीश लोकेश घनश्याम आदि कार्यकर्ताओं  ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नवीन ने बताया कि राज्य सरकार कामकाजी व मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। इसके लिए हितग्राहियों को डिलीवरी होने के तीन माह के भीतर श्रम विभाग में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना रहता है। पात्र हितग्राहियों ने शासन द्वारा निर्धारित सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। लेकिन एक साथ हजारों हितग्राहियों के आवेदन एक साथ निरस्त कर दिए गए। ऐसे में इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं तीन माह निकल जाने की वजह से दोबारा आवेदन करना का विकल्प भी नहीं रहेगा। विभाग की वेबसाइट में निर्धारित दस्तावेज जमा है, किंतु हजारों पात्र हितग्राहियों के आवेदन एक साथ निरस्त होने से वे परेशान हो गए है। नवीन अग्रवाल ने बताया कि यदि पात्र महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित रखा जाता है, हितग्राहियों व कार्यकर्ताओं के साथ उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। यदि एक साथ हजारों हितग्राहियों के आवेदन निरस्त हुए है तो इसके लिए को जांच कर निराकरण करना चाहिए। 


लाखों की सहायता राशि फंसी आवेदनों के हजारों संख्या में निरस्त होने से लाखों रुपयें फंस गई है। जबकि आवेदन करने के माह भर के भीतर ही हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाती थी। परंतु प्रदेश भर में पात्र हितग्राहियों के आवेदन साथ निरस्त करना समझ से परे है। यदि जल्द ही निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन की रणनीति तय कर विभाग का घेराव किया जाएगा।

छत्तीसगढ़  विज़न टी वी से

  हरिश सिन्हा की रिपोर्ट

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