Durgkondal: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन लंबित मांगो को लेकर मुख्यमंत्री नाम सौंपा ज्ञापन*

*छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन लंबित मांगो को लेकर मुख्यमंत्री नाम  सौंपा ज्ञापन* 

दुर्गूकोंदल।माननीय श्री विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, को छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन द्वारा मांगो को लेकर तहसीलदार को  सौंपा ज्ञापन जिसमें

 प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता  लंबित एरियर्स सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों का त्वरित निराकरण  करने बाबत्।  

छ.ग.क.अ. फेडरेशन द्वारा मान. मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को कलेक्टर रायपुर के माध्यम से प्रेषित पत्र द्वारा कलेक्टर / एस.डी.एम. / तहसीलदार दुर्गूकोंदल को ज्ञापन  पत्र दिया गया विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र कमांक 1 के द्वारा मुख्य सचिव एवं संदर्भित पत्र कमांक 2 के द्वारा फेडरेशन के प्रथम चरण आंदोलन दिनांक 06 अगस्त 2024 के दौरान कलेक्टर रायपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर फेडरेशन के भार सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया है। फेडरेशन के द्वितीय चरण आंदोलन दिनांक 20 अगस्त से 30 अगस्त 2024 के मध्य माननीय विधायकों एवं सांसदों को इन मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को "मोदी की गारंटी" के तहत निम्नांकित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लगातार शासन-प्रशासन से पत्राचार किया जाता रहा है। सहित लेख है कि, निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी काफी आक्रोशित हैं। जिसके  प्रमुख मुद्दे निम्न है

1. भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2018 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।

2 भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।

3. केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।

4. भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।

लेख है कि 28 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुए बैठक में शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं मांगो के निराकरण हेतु ध्यान आकर्षित करने के लिए "झन करत इनकार हमर सुनव सरकार" बैनर के तहत चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। जो कि निम्नानुसार है-

प्रथम चरण-

06 अगस्त 2024 को इंद्रावती भवन (संचालनालय) से मंत्रालय तक मशाल रैली का आयोजन।

द्वितीय चरण-

20 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024 तक माननीय विधायकों एवं सांसदों को ज्ञापन। तृतीय चरण:-

11 सितम्बर 2024 को जिला/ब्लॉक/तहसील मुख्यालय में मशाल रैली का आयोजन।

चौथा चरण- 27 सितम्बर 2024 को सामुहिक अवकाश लेकर कलम बंद काम बंद हड़ताल, जिलों में सामुहिक धरना-प्रदर्शन का आयोजन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार यदि 27 सितम्बर 2024 तक उल्लेखित मांगों के समाधान नहीं करती है तो फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो कि 112 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, आपसे अनुरोध करता है कि उपरोक्त मांगो के यथाशीघ्र समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को उक्त ज्ञापन अग्रेषित करने का कष्ट करेंगे।इस अवसर पर देव प्रसाद, महावीर प्रवीण दुगा दिनेश ठाकुर, नरेंद्र कुमार, वीके श्याम सिंह जी, राधेश्याम कांगे ललित  कल्पना योगेश मरकाम, खेम लाल सिंह, रामचंद्र , संतोष , सतीश , टिकेश्वर कन्हैया, ठाकुर, नरेंद्र कुमार एवं अन्य अध्यक्ष संरक्षक और सचिव सभी उपस्थित होकर मांगों को पूरा करने हेतु तहसीलदार के समक्ष अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया।