कवर्धा छत्तीसगढ़ दिनांक -4-06-2023 रिपोर्टिंग-पी.डी.ब्यूरो चीफ कवर्धा ___________________________________________ कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा की वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमिहीन वनवासी और पट्टाधारी किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना के अंतर्गत क्षेत्र के किसानों को मिल रहा लाभ
मंत्री अकबर ने कहा सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है
छत्तीसगढ़ राज्य में 05 लाख06 हजार 973 सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का किया गया वितरण
केबिनेट मंत्री अकबर ने बोड़ला विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र के ग्रामों में जन चौपाल के माध्यम से क्षेत्र के किसान बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का निर्देश जारी किया
कवर्धा - 04 जुलाई 2023 प्रदेश के वन,परिवहन, आवास पर्यावरण, विधि विधायी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर आज बोड़ला विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र के ग्राम अकालघरिया, राजाधार, लूप, सीवानीकला, बहनाखोदरा और शीतलापानी पहुंचकर ग्रामवासियों से भेंट मुलाकात कर ग्रामीण, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गो से सीधा संवाद किया इस दौरान उन्होंने ग्राम अकालघरिया में 11 लाख 48 हजार रूपए की लागत से स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की वहीं
केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं, उन्होंने कहा पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी वन अधिकार कानून का उचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य में 05 लाख 06 हजार 973 सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका कुल रकबा 101 लाख 32 हजार 391 एकड़ है इसके अंतर्गत राज्य में 4 लाख 57 हजार 145 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है जिसका रकबा 9 लाख 19 हजार 323 एकड़ है राज्य में 45 हजार 965 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 50 लाख 05 हजार 168 एकड़ है वही 03 हजार 863 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदाय किया गया है, जिसका रकबा 41 लाख 97 हजार 130 एकड़ से अधिक है
केबिनेट मंत्री अकबर ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से वनांचलों में पट्टाधारी किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना का लाभ मिलने लगा है शासकीय व्यय पर औषधीय एवं फलदार वृक्ष लगाने की योजना लाई गई जिससे वनांचलों में निवासरत किसानों को अतिरिक्त आय का एक स्थायी जरिया मिला है
मंत्री अकबर का भेंट मुलाकात का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और फीडबैक लेना था
केबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों से सीधा संवाद करने का उद्देश्य शासन की,जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नही इसकी जानकारी लेना है साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, उसे दूर कर योजनाओं का लाभ उन्हें त्वरित देना है उन्होंने कहा कि इसी के अनुरूप ही ग्राम पंचायत मुख्यालय में आम जनों से योजनाओं के लाभ की जानकारी लेने आए है इस दौरान मंत्री अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहिन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, धान खरीदी योजना, राजीव गांधी युवा मितान योजना, सार्वभौम पीडीएस योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जानकारी दी और क्रियान्वयन का फिडबैक भी लिए इस अवसर पर मंत्री अकबर के साथ जिला पंचायत उपाघ्यक्ष प्रतिनिधि होरी साहू, जिला कृषि उपज मंड़ी निलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवाराम साहू, पिताम्बर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे!
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