*खनिज न्यास निधि की राशि स्वीकृति में देरी,माइंस प्रभावित क्षेत्र के गाँवों का विकास कार्य प्रभावित*
दुर्गूकोंदल।सरकार खनिज न्यास निधि की राशि को माइंस प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए खर्च करने की नई गाईड लाईन जारी किया है। लेकिन अब तक माइंस प्रभावित क्षेत्र के गांवों में खनिज न्यास निधि से विकास कार्य प्रारंभ करने राशि स्वीकृति नहीं दी जा रही है। सरकार के गाईड लाईन जारी करने के बाद से माइंस प्रभावित क्षेत्र के सरपंच और आम नागरिक खुशी जाहिर कर रहे थे, कि रायल्टी की राशि हमारे गांव का चहुंमुखी विकास होगी। लेकिन मांग पत्र जिला प्रशासन को देने के भी अबतक विकास कार्य की स्वीकृति नहीं मिली है।ग्राम साधुमिचगांव के सरपंच मुकेश गावड़े ने बताया कि मेरे पंचायत क्षेत्र में दो माइंस हैं, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम पड़गाल, भुसकी, गोपालटोला, साधुमिचगांव, गरदा, ओडाहूर माइंस प्रभावित हैं। यहां शासन के विकास कार्य आजतक सही तरीके से नहीं पहुंची है, यहां सड़क मार्ग, पुल पुलिया, सीसी सड़क निर्माण की जरूरत है। खनिज न्यास निधि से राशि स्वीकृत कराकर विकास कार्य करने की उम्मीद थी, लेकिन जिला प्रशासन आजतक राशि स्वीकृति नहीं दी है। सरपंच श्री गावड़े ने बताया मैंने भुसकी रोड़पारा से भुसकी बड़ेपारा मार्ग पर 2 पुलिया, भुसकी गोपालटोला मार्ग पर 2 पुलिया, ग्राम साधुमिचगांव में पीडीएस गोदाम, राजू घर से गांडो घर तक सीसी सड़क निर्माण, ढोलू घर से घसिया घर तक सीसी सड़क निर्माण, भुसकी में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, पुड़ोमिचगांव में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, करकाझार में सीसी सड़क निर्माण, हल्मालेड़ी में देवगुड़ी,सीसी सड़क निर्माण, ओडाहुर में सामुदायिक भवन, 3मीटर पुलिया निर्माण, भुसकी में टीनाशेड, पुड़ोमिचगांव में टीनाशेड निर्माण कार्य की स्वीकृति की मांग हेतु जिला पंचायत कांकेर में स्टीमेट, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिया हूं, लेकिन आजतक एक भी कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है। सरकार गाईड लाईन जारी किया है,तो तत्काल स्वीकृति मिलनी चाहिए। अबतक कईबार जिला कार्यालय का चक्कर लगाया हूं, कुछ हासिल नहीं हुआ है, इन्होंने बताया भुसकी से पड़गाल मार्ग पर पहुंच मार्ग और पुलिया नहीं है। पड़गाल श्री बजरंग आयरन ओर माइंस का अति प्रभावित गांव है, कंपनी खनिज न्यास निधि में लायल्टी राशि जमा करती है, पर विकास कार्य के लिए कोशिश करने के बाद भी स्वीकृति नहीं दी जाती है, मेरी मांग है, केंद्र और राज्य सरकार के गाईड लाईन का तत्काल पालन कर विकास कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की जाये।

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