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Korba: कटघोरा :पोंडी उपरोड़ा डीबीएल की वादाखिलाफी को लेकर घोघरा के ग्रामीण नाराज.

 कटघोरा :पोंडी उपरोड़ा   डीबीएल की वादाखिलाफी को लेकर घोघरा के ग्रामीण नाराज.


कोरबा पाली शशि मोहन कोशला


घोघरा ग्राम के ग्रामीणों ने तहदीलदार को आज ज्ञापन सौपते हुए उल्लेखित किया कि वर्ष 2020 से गिट्टी खदान घोघरा का संचालन दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी द्वारा गिट्टी तोड़ने में हैवी ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है। जिससे घोघरा पारा स्थित सार्वजनिक मंच एवं कई परिवारों का मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्ष 2017-18 में एनएच रोड निर्माण के समय ग्राम के 2 लोग जवाहर गौड़ व वेंकटरमन कंवर के खेतों में पत्थर मिट्टी डालकर डायवर्सन रोड बनाया गया था। जिसको आज पर्यंत तक नहीं हटाया गया है।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे