पंचायत सचिव संघ ने नगर में निकाली बाइक रैली , अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर सीएम के नाम का कलेक्टर को सौपा ज्ञापन ।वही
14 अप्रेल को ग्राम सभा का करेंगे बहिष्कार।
मांग पूरी नही होने पर करेंगे आत्मदाह
जशपुर। एक मंगलवार को जशपुर नगर में छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने बाइक रैली निकाल कर सीएम के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौपा है । श्याम बिहारी चौहान पंचायत सचिव संघ जिला जशपुर ने बताया कि शांति व्यवस्था के साथ जिले में बाइक रैली निकाली गई जिसमें पुलिस प्रशासन ने हमें सहयोग किया । वही नगर भ्रमण बालाछापर आम बगीचा से कॉलेज रोड होते हुए कलेक्टर कार्यलय पहुंचे जहां सम्बंधित अधिकारी को ज्ञापन सौप कर अपनी मांग को जल्द पूरा करने कलेक्टर के पास सीएम के नाम दिए ।
पिछले 24 दिनों से पंचायतों में ताला लटका है और सारे काम धाम हैं ठप ग्रामीण परेशान हैं
छत्तीसगढ़ सरकार के इस तरह के फरमान से साफ जाहिर है कि पिछले 17 दिनों से पंचायत सचिव हड़ताल पर चले गए हैं और पिछले 17 दिनों से पंचायतों में ताला लटकने से मजदूरी भुगतान से लेकर राशन वितरण जन्म मृत्यु से लेकर गोबर खरीदी निर्माण कार्य सब ठप पड़े हैं और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का अनिवार्यता रूप से संचालन नही होने से खास कर आमजनता परेशान हैं ।श्याम बिहारी चौहान ने बताया कि सरकार को हमारी मांग पूरी कर देनी चाहिए हमसे वादखिलाफी किया है । उन्होंने कहा कि हमारी मांग अगर पूरी नही की जाती है तो हम आत्मदाह भी करेंगे । जिसकी सूची जल्द बना के प्रदेश भेजना है ।
प्रदेश पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पिछले 24 दिनों से जिले के पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांग परीवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने से पूरा प्रदेश के 11644 पंचायत कार्यालय में ताला लटका हुआ है। श्याम बिहारी चौहान पंचायत सचिव संघ जिला अध्यक्ष जशपुर द्वारा बताया गया कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणापत्र में शासकीयकरण करने का वादा किया गया था। भुपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा उनके निवास में पंचायत सचिवों के प्रतिनिधि मंडल से 24 जनवरी 2021 को पंचायत सचिवों का दिसंबर 2021 तक शासकीयकरण करने का वादा किया गया था। पंचायत सचिव/शिक्षक सम्मेलन इंडोर स्टेडियम रायपुर में दिनांक 29 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा मंच से पंचायत सचिव का शासकीयकरण करने हेतु घोषणा किया गया था। पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा 17 फरवरी 2023 को पंचायत सचिव के 70 से अधिक प्रतिनिधि मंडल के समक्ष शासकीयकरण आगामी बजट में पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया था परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत बजट में पंचायत सचिवों शासकीयकरण का कोई प्रावधान नहीं होने से 10568 पंचायत सचिव व उनके परिवार दुखी एवं आक्रोश हैं।छ.ग.के 65 विधायको के द्वारा भी पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु अनुशंसा किया गया है।पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन के महत्वकांक्षी योजना गोबर खरीदी,रीपा कार्य,गौठान के समस्त कार्य,मनरेगा के कार्य,जन्म-मृत्यु पंजीयन,राशनकार्ड,प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण,सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तरर्गत वृद्धावस्था पेंशन,विधवा पेंशन,दिव्यांग पेंशन,सामाजिक सुरक्षा पेंशन,सुखद सहारा पेंशन,मुख्यमंत्री पेंशन,राष्ट्रीय परिवार सहायता,श्रद्धांजलि योजना,पेयजल व्यस्था,शौचालय निर्माण,वन अधिकार पट्टा वितरण,स्वामित्व योजना सर्वेक्षण,ग्राम सभा,बजट निर्माण,समस्त निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह होने से लेखा जोखा के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है।
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