9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने किया जिला मुख्यालय में प्रदर्शन
00 प्रदर्शन कर मांगे मनवाने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन
खैरागढ़. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ ने अपनी लंबित मांगों और कार्यस्थल पर आ रही चुनौतियों के समाधान के लिये एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश अध्यक्ष रूक्मणी सज्जन, प्रदेश संरक्षक जयत्री राजपूत, प्रदेश सलाहकार व जिला अध्यक्ष लता तिवारी प्रदेश महामंत्री चन्द्रिका सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि यह प्रदर्शन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अनदेखी की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। मंच का कहना है कि सहायिकाओं की समस्याओं को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उनका कार्य कठिन होता जा रहा है। टीएचआर वितरण में आ रही समस्याएं और सहायिकाओं की चुनौतियाँ संयुक्त मंच ने टीएचआर (टेक होम राशन) वितरण की मौजूदा ओटीपी आधारित प्रणाली को अव्यवहारिक और बाधा उत्पन्न करने वाली बताया है। प्रमुख समस्याओं में मोबाइल और नेटवर्क की कमी, तकनीकी संसाधनों का अभाव, ओटीपी प्राप्त करने में दिक्कतें और आदिवासी क्षेत्रों में वितरण में हो रही परेशानियाँ शामिल हैं। सहायिकाओं का कहना है कि सरकार द्वारा बिना किसी ठोस योजना के डिजिटल प्रक्रिया लागू करने से उनके कार्य का बोझ बढ़ गया है और उन्हें आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए गया हैं। संघ की प्रमुख मांगें टीएचआर वितरण की वर्तमान प्रणाली की व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया जाये। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सिर्फ सहायक भूमिका दी जाये वितरण कार्य किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाये। पोषण ट्रैकर एप की अनिवार्यता समाप्त की जाये और वितरण प्रक्रिया ऑफ-लाइन की जाये। सभी सहायिकाओं को मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाये। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में कटौती बंद की जाये और प्रति माह ₹500 का मोबाइल रिचार्ज भत्ता स्वीकृत किया जाये। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द समाधान नहीं निकालती तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सहायिकाओं का कहना है कि वे महिला एवं बाल विकास योजनाओं के सुचारू संचालन के लिये प्रतिबद्ध हैं लेकिन जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा लो वे संघर्ष जारी रखेंगे और पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन के लिये बाध्य होंगे।
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