Balrampur: भारतीय जनता पार्टी मंडल कुसमी के द्वारा "मोर-आवास-मोर-अधिकार" प्रधानमंत्री आवास हेतु आंदोलन की तैयारी

 भारतीय जनता पार्टी मंडल कुसमी के द्वारा "मोर-आवास-मोर-अधिकार" प्रधानमंत्री आवास हेतु आंदोलन की तैयारी

रामजीवन यादव 

 बलरामपुर भारतीय पार्टी मंडल कुसमी के द्वारा मोर आवास अधिकार प्रधानमंत्री आवास हेतु आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है यह तैयारी ग्राम पंचायत स्तर पर 6 दिसंबर से 20 दिसंबर 2022 तक करनी है मंडल के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन किया जाना है जिसके आंदोलन कार्यक्रम से पूर्व ग्राम पंचायतों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा तैयारी बैठक किया जाना आंदोलन हेतु हितग्राहियों को निमंत्रण पत्र देकर बुलाए जाने ग्राम पंचायत के आंदोलन में पधारे परिजनों द्वारा पीएम आवास संबंधित जानकारी देना प्रादेशिक कार्यक्रम विधानसभा की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों पूरी चर्चा किया जाना साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर एकत्रित हितग्राहियों से पीएम आवास के राज्य हेतु मांग पत्र भरवाना प्रमुख है।

       जैसा कि छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है कि किस प्रकार कांग्रेश की भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार ने हाथ में गंगाजल लेकर छत्तीसगढ़ वासियों से किस प्रकार से लोकलुभावन वादे कर छत्तीसगढ़ की सत्ता पर आसीन हुए हैं अपने किए गए 36 वादों में से अभी तक इनके द्वारा एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है वहीं दूसरी ओर केंद्र के द्वारा संचालित महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का भी इन्होंने बंदरबांट कर रखा है प्रधानमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक सभी को आवास देने का संकल्प था परंतु वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से अपने ही प्रदेश के गरीब आवास इन जनता को राज्यांश की राशि रोक कर आवास से वंचित किया जा रहा है।

इन सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव तक जाकर उन सभी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हितग्राहियों से मिलकर उनसे मांग पत्र भरा कर भूपेश सरकार से अपने आवास की मांग करेंगे। जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी मंडल कुसमी के अध्यक्ष संजय जयसवाल जी के नेतृत्व में मंडल केअंतर्गत पंचायतों में चौपाल के माध्यम से सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास की जानकारी देकर एवं उनसे फार्म भरवा कर प्रदेश सरकार को यह मांग पत्र भेजकर आवास से वंचित हुए हितग्राहियों को आवास देने की मांग करेंगे।