Korba: बैठक से अधिकारी नदारत, जनप्रतिनिधियों का फूटा गुस्सा

 बैठक से अधिकारी नदारत, जनप्रतिनिधियों का फूटा गुस्सा* 

जनपद सदस्यों ने लगाया उपेक्षा का आरोप

कोरबा  पाली छत्तीसगढ़ शशि मोहन कोशला

जनपद पंचायत पाली में होने वाली विभिन्न विभागों की समीक्षा और सामान्य सभा की बैठक को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों की उदासीनता और लापरवाही पर जनपद सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा है। उपेक्षित व्यवहार को लेकर इसकी शिकायत कलेक्टर और सांसद विधायक उच्च स्तर पर किया जाएगा ।

शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और समाज के अंतिम छोर तक विकास की अलख जगाने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन  पाली ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी इन्हीं जनप्रतिनिधियों से उपेक्षित व्यवहार करते हैं ।जनपद पंचायत पाली अंतर्गत होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक हो या सामान्य सभा की बैठक अक्सर अधिकारी कर्मचारी नदारद रहते हैं ।जिससे विकास कार्यों अथवा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती है। आज जनपद सभागार की बैठक जनपद अध्यक्ष दुलेश्वरी सिदार की अध्यक्षता, जनपद उपाध्यक्ष नवीन सिंह ठाकुर,विधायक प्रतिनिधि अनिल गुप्ता,भैया राम यादव,सभापति श्रीमती अंजू श्यामा पांडे, मुकेश जायसवाल एवं अन्य जनपद सदस्यों तथा जनपद सीईओ भूपेंद्र सोनवानी समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। लेकिन एकाध विभाग को छोड़कर कोई भी अधिकारी अथवा उनका नुमाइंदा प्रतिनिधि बैठक में नहीं पहुंचा। वर्तमान पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान महज 2 बैठक हुई है। उसमें भी अधिकारी स्वयं उपस्थित होना तो दूर अपना प्रतिनिधि भेजना भी मुनासिब नहीं समझा। यह केवल एक विभाग की बात नहीं है। जनपद की इन बैठकों, सभा से जिम्मेदार अधिकारी अक्सर नदारद रहते हैं और अपनी मनमानी करते रहते हैं। इसे लेकर जनपद प्रतिनिधियों का आक्रोशित होना जायज है। विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक की अनदेखी से जनपद सदस्य, जनप्रतिनिधि भड़क गए और सामान्य सभा का बहिष्कार करते हुए बैठक छोड़कर सदन से बाहर निकल गए ।सभापति श्यामा पांडे ने कहा कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, अन्यथा परिणाम भुगतने तैयार रहे। वे चाय नाश्ते के लिए बैठक में नहीं जाएंगे,यदि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वे सामूहिक इस्तीफा भी दे देंगे। उन्होंने जनपद सदस्यों की ओर से कलेक्टर से भेंटकर लिखित शिकायत भी की है,साथ ही साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद विधायक को भी पत्र प्रेषित कर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तथा उनकी स्वेच्छाचरिता पर अंकुश लगाने की मांग की है।