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Durgkondal: अतिवृष्टि से धान फसल बर्बाद, ऋण माफी की माँग,ब्लाक कांग्रेस कमेटी ने सीएम के नाम सात सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी

 अतिवृष्टि से धान फसल बर्बाद, ऋण माफी की माँग,ब्लाक कांग्रेस कमेटी  ने सीएम के नाम सात सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी



दुर्गूकोंदल।विकासखंड दुर्गूकोंदल में इस वर्ष खरीफ सीजन के दौरान हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों की धान फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, वहीं अनेक किसानों का एग्री स्टेट पंजीयन भी समय पर नहीं हो पाया। इन समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार दुर्गूकोंदल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शोपसिंह आचला, जनपद अध्यक्ष गोपी बढ़ाई, उपाध्यक्ष आनंद तेता और विधायक प्रतिनिधि हुमन मरकाम आदि उपस्थित थे।  किसानों की प्रमुख मांगों में मौसम की मार से प्रभावित किसानों के कृषि ऋण को माफ करने, प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने, वन अधिकार पट्टाधारी किसानों को एग्री स्टेट पंजीयन में शामिल करने तथा जिन किसानों का एग्री स्टेट पंजीयन शेष है उनके लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से खरीदी सुनिश्चित करने और शासन की घोषणा के अनुसार 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी प्रारंभ करने पर भी जोर दिया गया।इसके अलावा आदिम जाति सहकारी समिति दमकसा में नवीन धान उपार्जन केंद्र स्थापित करने की मांग भी रखी गई है ताकि क्षेत्र के किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसान लगातार प्राकृतिक आपदाओं और प्रशासनिक जटिलताओं के बीच संघर्ष कर रहा है। ऐसे समय में शासन को संवेदनशील होकर किसानों के लिए त्वरित सहायता और राहत के निर्णय लेने चाहिए।ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शोपसिंह आचला और जनपद अध्यक्ष गोपी बढ़ाई ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 नवंबर 2025 तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो 16 नवंबर से विकासखंड स्तरीय धरना आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों के अधिकार और जीवन-यापन की सुरक्षा के लिए होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

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