*शासकीयकरण की मांग को लेकर 14 वें दिन भी पंचायत सचिव हड़ताल पर रहे,गाँवों में विकास कार्य ठप*
दुर्गूकोंदल।पंचायत सचिव संघ के पिछले 14दिनों से एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इनके हड़ताल से सभी पंचायत क्षेत्रों के आश्रित गांवों में विकास कार्य ठप हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्माणाधीन आवास निर्माण बंद पड़े हैं। आम नागरिकों को जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए भटकना पड़ रहा है। हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। लेकिन नये सरपंचों को पुराने सरपंचों के द्वारा वित्तीय प्रभार भी नहीं दी गई है। इससे सभी कार्य बंद पड़े हुए हैं। इस सभी विभागों के योजनाओं के लिए सरपंच सचिवों का प्रमाणीकरण हस्ताक्षर जरूरी हो गया है। इधर पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं। और नये सरपंचों को प्रभार नहीं मिला है। और सील मुहर भी नये सरपंचों के पास नहीं है। इस कारण आम नागरिक, किसान त्रस्त हैं। इधर पंचायत सचिव संघ के शिवप्रसाद नरेटी, कृपाराम बघेल, रामप्रसाद दुग्गा, नारद निषाद, सुरेश गावड़े, रामलाल गावड़े, प्रेमसिंह नाग, सूरज नरेटी ने बताया कि हम सभी सरकार के योजनाओं को जन-जन तक पहुंचते हैं, ग्राम स्तर पर सरकार रीढ़ हैं। कर्तव्यनिष्ठ हैं। हमें शासकीय करण करने सरकार पीछे हट रही है। ये सरकार के नीयत और नीति पर सवाल खड़ी कर रही है। मोदी की गारंटी में शासकीयकरण का उल्लेख है। इसे पूरा करना चाहिए। विष्णुदेव साय सरकार मोदी की गारंटी की ढिंढोरा पीटती है। और मोदी की गारंटी के बावजूद सड़क पर उतर आए हैं । विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा गारंटी के साथ मोदी की गारंटी को अमल कर प्रदेश भर के सचिवों को शासकीयकरण कर देना चाहिए। हमने ठाना है, शासकीयकरण लेकर रहेंगे। जनता इस समय परेशान हैं। विकास कार्य बंद पड़े हैं।
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