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Korba: लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें, विलंब पर होगी नोटिस जारी: कलेक्टर*

*लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें, विलंब पर होगी नोटिस जारी: कलेक्टर* 


*अधिकारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश*


*कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में की विभागीय कार्यों की समीक्षा*

कोरबा पाली शशि मोहन कोशला



कोरबा  कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आज समय सीमा की बैठक लेकर टीएल के संबंधित पत्र, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों तथा टीएल के लिए प्रेषित प्रकरणों पर समय सीमा में कार्यवाही नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों एवं टीएल में दर्ज प्रकरणों पर गंभीरता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने लंबे समय से दर्ज प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एक सप्ताह के पश्चात् निराकृत नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने सभी सतर्क रहें और बिना सूचना के मुख्यालय न छोड़ें। कलेक्टर ने अधिकारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए। 

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के पात्र युवाओं को आवेदन प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग में स्वीकृत तथा रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को आश्रम छात्रावास का निरीक्षण करने और विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने भवन विहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की सूची तैयार करने तथा एक हफ्ते के भीतर स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की मानदेय आधारित भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने आंगनबाड़ी केंद्र में विद्युतीकरण, महिला हॉस्टल में पीवीटीजी को रोजगार के अवसर प्रदान करने, विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर कार्यवाही करने, छात्रावास में नियमानुसार जरूरतमंद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में संलग्नीकरण समाप्त करने तथा बिना अनुमति के शिक्षकों का बीईओ द्वारा अटैचमेंट नहीं करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनचौपाल में प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकारी मौके पर जांच कर प्रकरणों पर समय सीमा के भीतर कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। कलेक्टर ने जनचौपाल में प्राप्त षिकायत हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण, कनकी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, पाली-तानाखार क्षेत्र के ग्राम पंचायत पनगवां के छुरीडांड, मुनगीडांड में विद्युतीकरण, पसान क्षेत्र में बिजली की शिकायत के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में प्रगति लाने, संजय नगर रेल्वे क्रॉसिंग में अंडरपास निर्माण कार्य में संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में कार्य करते हुए शासन के नियमानुसार सर्वे का काम शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों में रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के निर्देश एसडीएम सहित संबंधित विभागों को दिए और इस कार्य को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि बारिश के मौसम में पौधरोपण को बढ़ावा देने शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने निगम क्षेत्र के बाउण्ड्रीवॉल वाले सभी स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने और पौधरोपण हेतु आवष्यक तैयारी के संबंध में भी निर्देश दिए। इस दौरान वनमण्डलाधिकारी कोरबा श्री अरविंद पीएम, कटघोरा श्री कुमार निशांत, निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई, जिला पंचायत सीईओ श्री संबित मिश्रा सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


*कॉलोनियों में साफ-सफाई सुनिश्चित कराएं एसईसीएल प्रबंधन-*

कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी, एसईसीएल, बाल्को अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने एसईसीएल कॉलोनी 15 ब्लॉक, पंप हाउस सहित अन्य कॉलोनियों में लंबे समय से नालियों की साफ-सफाई, कचरे का उठाव नहीं होने की शिकायत पर एसईसीएल प्रबंधन को निर्देशित किया कि कॉलोनियों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने इस संबंध में एसईसीएल कोरबा महाप्रबंधक सहित अन्य क्षेत्र के महाप्रबंधकों को निर्देषित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने बाल्को सहित अन्य उपक्रमों द्वारा आईटी कॉलेज के शिक्षकों को वेतन भुगतान करने के संबंध में किए गए एमओयू का पालन कराने के निर्देश दिए।

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