BALRAMPUR: सहायक आयुक्त समीक्षा जायसवाल को प्रभार से हटाने की मांग सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

 सहायक आयुक्त समीक्षा जायसवाल को प्रभार से हटाने की मांग सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

15 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट और अनुसूचित जनजाति आयोग जाने की चेतावनी

बलरामपुर। जिले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त पद पर प्रभारी व्यवस्था को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने नाराजगी जताई है। समाज के जिलाध्यक्ष बसंत खुजूर ने कलेक्टर बलरामपुर एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसुचित जाति विकास विभाग, रायपुर को ज्ञापन सौंपकर प्रभारी सहायक आयुक्त समीक्षा जायसवाल को पद से हटाने और नियमित एवं योग्य अधिकारी की पदस्थापन्ना करने की मांग की है।

शासन के परिपत्र का हवाला, नियमों के उल्लंघन का आरोप

समाज ने छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के 24 जुलाई 2010 के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा है कि किसी अधिकारी को छह माह से अधिक समय तक प्रभारी के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। समाज का आरोप है कि निधर्धारित अवधि से अधिक समय तक प्रभारी व्यवस्था जारी रहने से प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

अनुच्छेद 46 और 335 का दिया हवाला

समाज ने संविधान के अनुच्छेद 46 और 335 का उल्लेख करते हुए कहा है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा तथा सरकारी सेवाओं में उनके दावों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। सहायक आयुक्त पद की योग्यता और पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर भी गंभीर आरोप

समाज का कहना है कि छात्रावासों में बिना अनुमति बच्चों को बाहर ले जाने, छात्रवृत्ति, भोजन और बच्चों के साथ मारपीट जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। समाज ने इन मामलों को प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।

समाज ने 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

सर्व आदिवासी समाज ने प्रशासन से मांग की है कि समीक्षा जायसवाल को प्रभारी सहायक आयुक्त के पद से तत्काह मुक्त किया जाए तथा योग्य नियमित अधिकारी की पदस्थापना की जाए। साथ ही छह माह से अधिक समय तक प्रभारी व्यवस्था जारी रहने के आदेश की वैधता की जांच कर उसे निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।

15 दिनों में नहीं हुई कार्रवाई तो...

ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो सर्व आदिवासी समाज जिला बलरामपुर द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में अनुच्छेद 226 के तहता रिट याचिका दायर करने के साथ अनुसुचित जनजाति आयोग में भी शिकायत प्रस्तुत की जाएगी।

आदिवासी समाज की प्रमुख मांगें

समीक्षा जायसवाल को तत्काल हटाया जाए

योग्य अधिकारी की नियमित पदस्थापना हो

छह माह से अधिक प्रभारी व्यवस्था की जांच हो

छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सुधार हो

अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा हो